El abanderado de la Plataforma Unitaria Democrática, Edmundo González Urrutia, reveló este martes que los ciudadanos votaron en las elecciones presidenciales del 28 de julio “Un país sin persecución ni migración forzada”Respecto a su candidatura, que afirma fue la ganadora de esta elección, aunque el organismo electoral declaró ganador al presidente Nicolás Maduro sin tabular los resultados.
“Crear oportunidades” y “calidad”, en un mensaje difundido por el hospital.
“Ese deseo no se detendrá. Trabajemos todos por esa transición en paz, en orden y con las garantías de las demandas de Venezuela.“, agregó el ex embajador, a quien la plataforma atribuyó la victoria electoral del 83,5% en base a actas que afirmó recabadas gracias a testigos y miembros de mesa el 28 de julio, documentos que el chavismo insiste en que son “falsos”.
El lunes, González Urrutia expresó su deseo de iniciar un “diálogo político” centrado en la “transición democrática específica” de Venezuela e instó a Maduro y su gobierno a “dar un paso al costado e iniciar una transición pacífica”.
Maduro fue declarado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que, a 23 días de los comicios, aún no ha difundido los resultados individuales, pese a numerosos llamados dentro y fuera del país para divulgar esta información, establecida por reglamento. Para asegurar la victoria del líder chavista.
El CNE aún no publica el acta del 28 de julio
Durante la inauguración de su segundo mandato en República Dominicana, el presidente Luis Abinador leyó un comunicado en Santo Domingo, en el que 22 países y la Unión Europea exigieron al CNE publicar los resultados del proceso electoral.
Estados Unidos dijo este martes que exigirá responsabilidades contra el “fraude electoral”, tras reconocer la victoria de González Urrutia en el proceso electoral, posición que mantienen otros países de la región, como Argentina y Perú, que otorgan diplomáticos profesionales. ganador
El Centro Carter y el Panel de Expertos Electorales de la ONU, que fueron observadores el 28 de julio, emitieron informes en los que cuestionaron la transparencia de las elecciones y dijeron que carecían de estándares internacionales para ser justas y democráticas.