México, Brasil y Colombia, que en julio pasado solicitaron conjuntamente la divulgación de actas aisladas de las elecciones de Venezuela, ofrecen ahora “una solución venezolana” al conflicto que se ha agravado desde el exterior tras la declaración de victoria del presidente Nicolás Maduro, afirmó la ministra mexicana de Asuntos Exteriores, Alicia Bárcena.
“Estábamos esperando la decisión de la Corte Suprema. Al final los tres países, México, Colombia y Brasil, estamos totalmente de acuerdo en que debe ser una decisión venezolana: debe ser el pueblo venezolano el que tome medidas”, dijo el jefe de la diplomacia mexicana en conferencia de prensa en la sede de Naciones Unidas. en Nueva York.
La propuesta marca un cambio en las posiciones de los gobiernos de México, Brasil y Colombia sobre los asuntos internos de Venezuela, y luego de que el máximo órgano judicial del país declarara legítimo el proceso electoral ganador de Maduro.
Bárcena dijo en la sede de la ONU que “este es un problema nacional y se ha convertido en un problema internacional” y que “se debe permitir a los venezolanos tomar sus propias decisiones con cierta soberanía” y dejó claro que México no apoya a los extranjeros. Intervención “No creemos en la intervención”, subrayó.
“Creemos que la comunidad internacional debe permitir que los venezolanos tomen sus propias decisiones con cierta soberanía en las Naciones Unidas.
“Los tres países, México, Colombia y Brasil, estamos totalmente de acuerdo en que debe ser decisión de Venezuela”, argumentó Bárcena.
El 8 de agosto, los tres países reiteraron una solicitud al Consejo Nacional Electoral de Venezuela para presentar los resultados de las fallidas elecciones presidenciales a través de los centros de votación, para disipar sospechas de presunto fraude y garantizar la disponibilidad de una verificación imparcial.
También dijeron que las fuerzas de seguridad de Venezuela garantizan “el pleno ejercicio de estos derechos democráticos dentro de los límites de la ley” y el respeto a los derechos humanos.
Dicho consejo declaró ganador a Maduro con el 51,95% de los votos frente al 43,18% de Edmundo González, de la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD, centro) y el Tribunal Electoral aprobó el resultado.
El PUD ignoró los resultados, denunció el “fraude” y declaró a González, que recibió el reconocimiento de varios países latinoamericanos y se exilió en España, como “presidente electo”.