Faltan poco más de 80 días para Elecciones presidenciales el 28 de julioVenezuela ha fijado una nueva fecha que podría determinar el futuro político del país: El 10 de enero de 2025 es el día previsto para la toma de posesión El nuevo primer líder nacional, que dirigirá el estado hasta 2031.
Tanto Nicolás Maduro, anunció Presidente reelegido por el Consejo Nacional Electoral (CNE).; como Edmundo González UrrutiaSu principal rival en las últimas elecciones y a quien la oposición culpa de su victoria del 28 de julio, dijo que prestarán juramento ante la Asamblea Nacional (AN) el 10 de enero.
“No es un escenario que haya considerado en este momento. Tomando juramento ante la Asamblea Nacional en Venezuela“, aclaró González Urrutia a CNN en Español, cuando le preguntaron si quería jurar en el exilio en la primera entrevista desde su llegada a Madrid el 8 de septiembre.
Por su parte, Maduro aseguró esta semana que ya recibió una invitación del parlamento, de mayoría chavista, para asumir el cargo en enero.
“Participaré formalmente en el cumplimiento del juramento constitucional.“, reiteró, confirmando que su mandato se basa en una “democracia profunda, directa, popular y socialista”.
Según analistas, es probable que Maduro inicie otro mandato, a partir de hoy “con las opciones de González Urrutia limitadas”.
El analista político Pablo Quintero advirtió en una entrevista: “Si hablamos de ejercer el poder e implementar el control de las instituciones en territorio venezolano, las opciones para la oposición son bastante limitadas. VOA.
Quintero, de la firma LOG Consultancy, explica que “hasta la fecha no hay manera de que el gobierno permita que Edmundo González tome el poder y control de las Fuerzas Armadas venezolanas”.
“El gobierno tiene el poder, el gobierno ni siquiera le permite entrar al territorio nacional.. No regresará a Venezuela a menos que ocurra algún imprevisto político. Si no, no hay manera de que Edmundo González venga a Maiketia (aeropuerto), a Miraflores o a la Asamblea Nacional a tomar juramento”, advirtió.
Diferentes escenarios
Según el analista Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y Gubernamentales de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), se vislumbra un escenario que puede ser diferente al esperado.
Abogados y politólogos aseguraron que los resultados del 28 de julio, aún no detallados por el CNE, son visibles y propiciarán cambios en el sistema político.
“Hoy, como en años anteriores, todo el mundo sabe lo que pasó, todo el mundo sabe, gracias a las elecciones del 28 de julio, cuántos apoyan la continuación del gobierno y cuántos apoyan el cambio político. Lo que coloca a un gobierno que lleva años en un equilibrio precario en una situación más delicada, no sólo por la enormidad de quienes se oponen a él, sino por lo que representa para quienes lo apoyan. Una situación que tiende al cambio y la única duda es cuándo y cómo sucederá”, explicó.
Alarcón sostiene que el Gobierno ha demostrado que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para mantenerse en el poder, pero no hay dudas sobre su sostenibilidad en la situación actual, “por los costes que implicará hacerlo, que “es la élite gobernante y los actores que la apoyan”.
Incertidumbre 10 de enero
El profesor ukabista afirmó además que estas condiciones también marcan el inicio de 2025, a partir del 10 de enero, cuando el país se reactivará tras el parón navideño, y puede pasar a la actual etapa de estancamiento funcional para los intereses de la dirección gubernamental, un nuevo aumento. donde la incertidumbre será la regla.
“Esto no es sólo para el movimiento democrático, que insistirá en la ejecución de los resultados electorales que defienden, sino para un gobierno que depende de una alianza civil-militar-policial, porque la alianza civil-militar ya es insuficiente. Una coalición eso haría que el gobierno se enfrentara a un gran dilema entre apoyar, por las buenas o por las malas, o regresar a la neutralidad institucional consagrada en la Constitución, para que la política pueda resolverse a través de procesos legítimos, como una auditoría imparcial de los resultados de las elecciones presidenciales. , como exige la comunidad democrática internacional.
Alarcón teme que el problema para la oposición democrática sea que si Maduro toma juramento el 10 de enero, la gente común no prestará atención al “espejismo electoral” y no participará en posteriores convocatorias electorales en respuesta a la falta de respeto a la voluntad popular. Publicado el 28 de julio.
“En situaciones donde se subestiman las vías selectivas“El apoyo a los partidos, así como su existencia, está sujeto al restablecimiento de la democracia en Venezuela”, concluyó.
¿Qué pasará después del 10 de enero?
Si Maduro jura como presidente ante la Asamblea Nacional, “su gobierno entrará en el escenario del 'no reconocimiento' por parte de los principales actores de la comunidad internacional”, espera Quintero.
“Vamos a ver algo similar a lo que tuvo el gobierno interino (del opositor Juan Guaidó) en 2019, 2020, 2021, con países que no reconocen, países que reconocen parcialmente, países ambiguos”, señaló.
“Se podría repetir un escenario similar donde la mayor parte del mundo no reconoce a Maduro y el resto del mundo lo reconoce, especialmente los países miembros de los BRICS, países que mantienen relaciones dentro de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo), países que de alguna manera “Estoy de acuerdo con las políticas de Venezuela. Partidos, que en realidad son muy pocos, pero los hay”, señaló Quintero.