La Plataforma Unitaria considera que el gobierno de Maduro ha subestimado el poder organizativo de cerca de 8 millones de personas “que le dijeron a este régimen el 28 de julio que ya basta por la malversación de los recursos de nuestro país, las violaciones de derechos humanos y la crisis. Millones en el exilio”.
La Plataforma Unitaria ha rechazado el mandato de la Asamblea Nacional (AN) en 2020 de abrir una investigación contra 351 líderes opositores en Estados Unidos (EE.UU.), por el “robo” de la filial de Citgo, Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
La coalición de partidos publicó este miércoles de octubre un comunicado en el que destacó que el presidente Nicolás Maduro, a través de la AN, “ha decidido profundizar la política de terrorismo de Estado para evitar una oposición real a su decisión de permanecer en el poder. Medios autoritarios e ilegales después”. 10 de enero de 2025.
La oposición ha negado que el gobierno haya ordenado a las instituciones oprimir a los líderes de la oposición, y ahora argumenta que la supuesta expulsión de Citgo la respalda. Recordó que la empresa fue objeto de acoso judicial por parte de los acreedores de la República en un proceso que no terminó y fue resultado de cuantiosas deudas obtenidas por expropiaciones e incumplimientos de contrato por parte de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Destacó que culpar a la disidencia por lo ocurrido con Citigo “no es más que una excusa para intentar dejar a los venezolanos sin líderes”.
*Leer más: AN 2020 pide a diputados responsabilizar a Citigo por “robo” a 351 opositores
La Plataforma Unitaria considera que el gobierno de Maduro ha subestimado el poder organizativo de cerca de 8 millones de personas “que le dijeron a este régimen el 28 de julio que ya basta por la malversación de los recursos de nuestro país, las violaciones de derechos humanos y las crisis. Millones en el exilio.
Destacó que “nada ni nadie silenciará al pueblo decidido a reclamar su libertad para un futuro mejor”, afirmó.
La Asamblea Nacional (AN) aprobó el informe final de la comisión especial 2020 que investiga la participación de partidos políticos y diputados del parlamento entre 2016-2021 en la “basificación” de Citgo y pidió a la fiscalía abrir una investigación para determinar las responsabilidades de los involucrados.
Esta decisión fue tomada en la sesión general del martes 22 de octubre. Los diputados votaron a favor de enviar el informe al Notariado Autónomo, con el objetivo de identificar el registro de propiedad de los involucrados para que, en caso de ser necesario, se aplique la ley de confiscación de dominio.
El Parlamento llamó a la Fiscalía General a imponer sanciones a los activos segregados y equilibrados, así como congelar las cuentas de los involucrados en el “robo a Citgo” entre 2019 y 2020, cuando el diputado Juan Guaidó se desempeñaba como “presidente en funciones”.
Vista de publicación: 63