Jefe de la delegación de la Plataforma Democrática Unida para el Diálogo con el Chavismo, Gerardo Blydedijo que condenaron al Estado noruego por mediar en las negociaciones con Miraflores, El gobierno de Nicolás Maduro ha cometido ocho violaciones al Tratado de Barbados.
En conferencia de prensa realizada luego de una reunión con el presidente de la Asamblea Nacional 2020, Jorge Rodríguez, y el resto de la delegación del chavismo, el abogado constitucionalista denunció denuncias de incumplimiento de acuerdos.
¿Qué es la infracción de Barbados?
Estas son las siguientes ocho infracciones:
1️⃣ El gobierno desacredita el proceso de selección de candidatos de la oposición al denunciar fraude.
2️⃣ Veredicto de la Sala Electoral del Tribunal Supremo contra primarias.
3️⃣ Acoso contra miembros de la Comisión Nacional de Primarias. La investigación no está cerrada.
4️⃣ Amenaza de aprobar leyes contra las ONG.
5️⃣ Expulsión de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.
6️⃣ 2015 Persecución a diputados.
7️⃣ Detención de Rocío San Miguel.
8️⃣Sentencia de la Sala Político Administrativa del TSJ sobre inhabilitación.
“Mantendremos el camino electoral”
Blyde dijo que entregaron al gobierno y a la delegación noruega un documento de 24 páginas con las violaciones y otras nueve páginas con la escalada del mes pasado. Tras la detención y expulsión de Rocío San Miguel de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCNUDH), advirtió que “hay que reducir la represión”.
Rechazó manipulación en la entrega del calendario electoral propuesto a la AN para 2020, pero explicó que solicitaron seguimiento internacional al Centro Carter, expertos de la Unión Europea y la ONU, así como la actualización del registro electoral.
“No hemos salido de la negociación”, subrayó y dijo que seguirán en el camino electoral con la candidatura de María Karina Machado.
Aseguró que no se había establecido la Comisión de Verificación del Tratado de Barbados, pero había proporcionado los documentos al Gobierno de Plataforma Única y a la delegación de Noruega en espera de que se convocara a mediadores para tomar medidas adicionales.