El político estadounidense, Elliott Abrams, criticó las medidas adoptadas por la administración de Joe Biden para llegar a un acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro: “Para él el petróleo es más importante que los derechos humanos de Venezuela”.
En su artículo de opinión, titulado “Venezuela: Política, sanciones y desprecio por el régimen de Maduro”, el exfuncionario de la Casa Blanca criticó las políticas fallidas de Biden hacia Venezuela, incluida “la creencia de que Maduro está buscando compromisos y va a hacer concesiones”. represión del régimen. “Sanciones de Estados Unidos”.
Citó un artículo reciente de Reuters, que informó que “funcionarios estadounidenses están preparando una propuesta que aliviaría las sanciones al sector petrolero de Venezuela, permitiendo que más empresas y países importen su crudo, si el país sudamericano avanza hacia una paz libre y justa…”
Esto se produce después de que ya se hayan levantado algunas sanciones: en noviembre de 2022, la revista Time informó en ese momento: “La administración Biden ha otorgado al gigante petrolero Chevron Corp. una licencia para reanudar la producción de petróleo en Venezuela después de que se levantaron las sanciones”. Los estadounidenses suspendieron todas las operaciones mineras hace unos tres años”. Se suponía que esto iba a fomentar las conversaciones entre Maduro y la oposición democrática, pero no se han producido conversaciones.
Abrams afirma que todos los días Maduro demuestra que no permitirá elecciones libres: cuando pidió el arresto de Antonio Ledezma el 21 de agosto; Y cuando fue designado, dos días después, un nuevo CNE que sería presidido por Elvis Amoroso, quien descalificó las candidaturas de la mayoría de los líderes de la oposición –comenzando por María Corina Machado y otros altos dirigentes como Leopoldo López– hizo imposible mantenerse. elecciones justas.
“Por lo tanto, en una semana tenemos titulares como las conversaciones de Bloomberg sobre “Estados Unidos” con Venezuela sobre el alivio de las sanciones a cambio de elecciones justas, “y la respuesta humillante e incluso humillante del régimen de Maduro, todo lo cual demuestra una y otra vez que no habrá elecciones justas”, dijo con pesar.
En sus palabras, es más que una “farsa”: no hay nada gracioso en la política administrativa; Envía una señal clara al gobierno y a la oposición de que la administración quiere firmemente (¿desesperadamente?) un acuerdo y comprometerá los derechos políticos de Venezuela para lograrlo. Al parecer, el petróleo prevalece sobre los derechos humanos cuando se trata de la política de la administración Biden hacia Venezuela.