El acuerdo para aumentar la capacidad de endeudamiento del Tesoro de Estados Unidos (EEUU), que se mantiene en $31,4 billones, está en suspenso por la falta de apoyo del ala más conservadora de los republicanos en la Cámara Baja del Congreso.
El presidente Joe Biden y Kevin McCarthy, el jefe de los legisladores republicanos, acordaron el fin de semana elevar el techo de la deuda tras días de negociaciones y hacer recortes en áreas sensibles para la población estadounidense.
Sin embargo, deben enfrentarse a radicales de extrema derecha como Scott Perry, quien ya había advertido el lunes que el acuerdo “fracasa, fracasa por completo, y por eso estos miembros y otros se opondrán totalmente”.
Perry, presidente del Freedom Caucus, criticó el compromiso por no cumplir con los recortes de gastos que pidieron en debates anteriores.
En esa línea, el legislador conservador de Texas Chip Roy dijo en una conferencia de prensa que “ningún republicano votará por este acuerdo. Estamos trabajando duro para asegurarnos de que se cierre”, según cita la AP.
Los moderados también lo niegan
Los conservadores no son el único problema con la aprobación del techo de la deuda, ya que incluso la fracción más moderada de los republicanos en el comité de estudio se negó a votar a favor del proyecto.
Por ahora, la noche del martes será crucial para Biden y McCarthy cuando se presente el acuerdo de 99 páginas al Comité de Reglas de la Cámara.
Posteriormente, se votará en la Cámara de Representantes el miércoles y, de aprobarse, el proyecto de ley se enviará al Senado, donde trabajarán el líder de la mayoría demócrata Chuck Schumer y el líder de la minoría republicana Mitch McConnell. Para que se permita los fines de semana.
¿Qué proporciona el techo de la deuda?
El paquete reduciría el gasto federal durante los próximos dos años con una moratoria en el techo de la deuda hasta enero de 2025.
Además, quiere elevar el techo de la deuda, ahora en $31,4 billones, lo que permitiría que el Tesoro continúe tomando prestado para pagar las facturas en las que ya ha incurrido la nación.
En general, el paquete mantendría el gasto en gran medida estable durante el próximo año y permitiría aumentos para las cuentas de militares y veteranos. Sin embargo, esto limitará el crecimiento al 1% para 2025.