El Grupo Eurasia destacó la frágil situación política de Venezuela en el contexto de las próximas elecciones presidenciales. Según el análisis, el presidente Nicolás Maduro enfrenta una situación en la que las encuestas indican una derrota frente a cualquier candidato opositor unificado.
Para contrarrestar esto, Maduro parece estar implementando una estrategia de dividir a la oposición, permitiendo la dispersión de candidatos y la participación de individuos como Manuel Rosales, quien, después de no participar en las primarias, surgió como una alternativa significativa.
El informe destacó que con 12 candidatos registrados, la mayoría de los cuales son aliados del gobierno, la estrategia de Maduro podría forzar una división estratégica entre los principales partidos de oposición. Si la oposición decide unirse en torno a Rosales u otro candidato, se espera que el gobierno busque obstaculizar su candidatura mediante impugnaciones legales, ataques al círculo íntimo del candidato y restricciones al acceso a las urnas en zonas particularmente poderosas. Presencia.
“En resumen, las elecciones de julio se llevarán a cabo según los términos de Maduro. Esto, a su vez, limitará la posibilidad de una mayor liberalización de las sanciones estadounidenses y normalizará las relaciones de Venezuela con otros países de la región y las instituciones financieras internacionales”, destacaron.
El Grupo Eurasia volvió a escribir sobre Venezuela:
“Maduro no puede arriesgarse a unas elecciones competitivas contra una oposición unificada, ya que las encuestas sugieren que perderá ante cualquier candidato de la oposición unificada. Como resultado, Maduro…
— Asdrúbal R. Oliveros (@aroliveros) 1 de abril de 2024
De ser elegido como quiere Maduro, podría limitar la liberalización de las sanciones estadounidenses y la normalización de las relaciones de Venezuela con la comunidad internacional, según consultores de riesgo político. “Sin embargo, es poco probable que la administración del presidente Joe Biden restablezca las restricciones a la negociación en el mercado secundario de bonos, mientras que la licencia de Chevron también probablemente permanezca intacta por el momento. “Su futuro dependerá del resultado de las elecciones estadounidenses de noviembre”.