Estados Unidos ha destinado seis millones de dólares para implementar este plan piloto de repatriación desde Panamá. Los funcionarios aseguraron que se respetarán los derechos humanos de los migrantes y se revisarán los casos de quienes corren riesgo de persecución o tortura y no pueden regresar a sus países de origen.
Las administraciones de Estados Unidos y Panamá firmaron el 1 de julio un acuerdo para combatir el flujo de migrantes que cruzan la selva del Darién para cruzar la frontera estadounidense. Marcela Escobari, asistente especial del Presidente y coordinadora de la Declaración de Los Ángeles de la Casa Blanca, informó en conferencia de prensa este martes 2 de julio que su país brindará asistencia a Panamá “para facilitar la rápida repatriación de inmigrantes que no tener una base legal para permanecer en ese país”.
Ambos países disuadirán a los migrantes de ponerse a sí mismos y a sus familias en riesgo al cruzar la peligrosa selva del Darién y otras rutas a través de Centroamérica, y los invitarán a utilizar las rutas legales disponibles hacia Estados Unidos y otras partes del mundo. .
Escobary destacó que el nuevo acuerdo respetaría las obligaciones internacionales, los derechos humanos de los migrantes y buscaría gestionar el creciente movimiento migratorio de manera segura y ordenada. Por su parte, Panamá apuesta por avanzar en los controles fronterizos, fortalecer los canales legales y estabilizar a los migrantes.
Se desconoce cuándo comenzará el programa de repatriación, independientemente de la nacionalidad de los migrantes. Tampoco se especifica cuántas personas serán deportadas semanalmente.
Estados Unidos ha pedido al presidente electo panameño, José Mulino, que inicie un programa que permita a los inmigrantes solicitar un estatus legal temporal con tarifas bajas y recomendó que aquellos con estatus legal puedan verificar sus credenciales profesionales.
*Leer más: Ordenar la inmigración estadounidense exige más programas legales y no ampliar el muro
Por su parte, el subsecretario de Estado para la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Eric Jacobstein, aclaró que Quienes sean oprimidos o torturados serán protegidos Por estar en riesgo y no poder regresar a su país de origen.
“Estados Unidos ha destinado seis millones de dólares en apoyo a la iniciativa de Panamá en este programa piloto”, informó Jacobstein, quien explicó que la cooperación incluye un duro paso seguro para apoyar los derechos humanos y la seguridad.
El subsecretario adjunto principal de Comunicaciones del Departamento de Seguridad Nacional, Luis Miranda, dijo que los fondos que se utilizarán para llevar a cabo estas deportaciones desde Panamá serán proporcionados por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) “porque tienen experiencia en los asuntos”. Panamá es segura. Y apoyaremos la capacitación y el desarrollo de capacidades para fortalecer e institucionalizar los procesos humanitarios”.
Según estadísticas del Servicio Nacional de Migración de Panamá, en este primer semestre del año pasaron por la selva del Darién 186.969 migrantes, los que más cruzaron fueron venezolanos que suman 122.616, seguidos de 12.839 ecuatorianos y 12.059 colombianos. . En 2023 el número de personas que cruzarán esta ruta superará el medio millón.
*Leer más: Venezolanos deportados de EE.UU. a México experimentan un doble golpe de terror y limbo legal
Vista de publicación: 77