La Organización de Estados Americanos no presionó el miércoles a las autoridades venezolanas para que publicaran “inmediatamente” los resultados de las elecciones que declararon ganador a Nicolás Maduro, después de días de críticas de organismos y líderes internacionales por falta de transparencia. Regiones como sus asociados Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula da Silva.
El Consejo Permanente de la OEA se reunió el miércoles en una sesión extraordinaria para aprobar una resolución, que finalmente no fue aprobada, pidiendo a Venezuela que divulgue información de la votación del domingo y la verifique en presencia de observadores internacionales.
El llamado se produjo un día después de que el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, pidiera a Nicolás Maduro que aceptara su derrota en las elecciones presidenciales o convocara nuevas elecciones.
Brasil y Colombia, cuyos líderes han exigido transparencia a las autoridades electorales en los últimos días, se abstuvieron. México había asumido previamente que no aparecería.
Un total de 17 miembros del Consejo Permanente de la OEA votaron a favor, 11 se abstuvieron y cinco estuvieron ausentes, entre ellos Trinidad y Tobago y la propia Venezuela además de México.
Bolivia y Honduras, entre otros, se abstuvieron. A favor de la resolución votaron Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Perú, República Dominicana y Estados Unidos, entre otros. No hubo ningún voto en contra.
La reunión del Consejo Permanente de la OEA se produjo cuando la comunidad internacional intensificó sus críticas al proceso electoral y pidió a Maduro y a las autoridades electorales de Venezuela que mostraran las actas de las elecciones del domingo.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró oficialmente a Maduro un tercer mandato de seis años como presidente, luego de anunciar resultados en los que el presidente obtuvo el 51% de los votos frente al 44% del candidato opositor Edmundo González.
Miles de manifestantes salieron a las calles de Venezuela para protestar por los resultados.
La oposición, encabezada por María Corina Machado y González, sostuvo que había ganado las elecciones por un margen sustancial y exigió a las autoridades que hicieran públicas las actas electorales.
A la demanda se han sumado gobiernos que representan un amplio espectro político de izquierda a derecha, entre ellos Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Panamá, Perú, República Dominicana y la Unión Europea.
La sesión se realizará en la sede de la OEA en Washington y fue convocada por una decena de países: Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. México mantuvo una postura crítica y horas antes del inicio anunció que no participaría.
Un día antes, la oficina del secretario general de la OEA, Luis Almagro, emitió un comunicado en el que dijo que “es fundamental conocer la aceptación por parte de Maduro de la agenda sostenida por la oposición y en consecuencia aceptar su derrota electoral”. De no ser así, indicó, “se necesitarán nuevas elecciones” con observadores internacionales de la Unión Europea y la OEA y nuevas autoridades electorales para “reducir el margen de irregularidades institucionales que plagan este proceso”.
Venezuela decidió retirarse unilateralmente de la OEA hace unos años, pero Almagro y el Consejo Permanente de la organización han abordado repetidamente la situación del país con el argumento de que ayuda a la democracia en el hemisferio.
Almagro ha sido muy crítico con Venezuela y otros países como Nicaragua y Cuba.
El gobierno de Maduro no permitió que la OEA enviara una delegación de observadores para presenciar las elecciones. Sólo se permitió el ingreso a unos pocos expertos extranjeros: una pequeña misión de la ONU y otra del Centro Carter, una organización no gubernamental estadounidense que promueve la democracia.
El Centro Carter dijo el martes por la noche que no podía verificar los resultados de las disputadas elecciones de Venezuela y citó la “ausencia de transparencia” de la agencia electoral en la campaña de resultados.
Mientras tanto, el partido de oposición de Perú reconoció a Edmundo González como el presidente legítimamente electo de Venezuela, y el ministro de Relaciones Exteriores, Javier González-Olecchia, dijo que Maduro era “un hombre que quiere permanecer en el poder a través de una dictadura”.
Luego de ese discurso, el gobierno venezolano decidió romper relaciones diplomáticas con Perú.
De manera similar, luego de que Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, República Dominicana, Panamá y Uruguay criticaran la falta de transparencia del proceso electoral, el gobierno venezolano ordenó el regreso de todo su personal diplomático a esos países y les pidió que hicieran lo mismo. con su personal en Venezuela.
El gobierno argentino ha expresado su preocupación por la situación en la que Machado y seis miembros de la banda González se refugiaron en su embajada en Caracas. Argentina es uno de los siete países de la región que le han dado a Venezuela 72 horas para abandonar su sede diplomática.
La canciller argentina, Diana Mondino, expresó la noche del martes que estaba “en el camino de la OEA para defender los valores de la democracia y la libertad en toda América Latina”, un día antes de que el presidente Javier Millei encabezara una reunión de gabinete que dijo que la elección en la Casa de Gobierno era el eje principal de Venezuela.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunció que la ministra de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, no asistirá a la reunión. “No vamos a participar porque no estamos de acuerdo con la actitud parcial de la OEA”, dijo en su sesión informativa matutina diaria.
El presidente mexicano atacó lo que consideró una “injerencia” extranjera en Venezuela pero reiteró que debe haber transparencia en los resultados y que si hay denuncias deben resolverse en los tribunales.
“Lo que queremos es tener pruebas, mostrar registros, que haya transparencia y una cosa que es muy importante… que no haya violencia”, añadió.