Este jueves se cumplen dos años de las protestas del 11 de julio en Cuba, durante las cuales fueron detenidas más de 1.800 personas. Más de 700 cubanos siguen encarcelados, según la Organización para la Protección de los Derechos Humanos. RFI habló con dos figuras de la rebelión, de Cuba y del exilio.
Texto: Achim Lippold y Orlando Torricelli
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos y cubanas salieron a las calles de ciudades de toda la isla, exigiendo un cambio de estilo de vida.
Protestaron por la escasez de alimentos, artículos de higiene personal y medicamentos, la falta de electricidad y las medidas para “controlar” la propagación de la Covid-19. Todo esto se ve agravado por las restricciones históricas a la libertad de expresión.
“Fue la primera protesta espontánea en Cuba, en este caso contra un régimen”, recordó Manuel Cuesta Marua, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática.
“El régimen de 62 años creó una férrea red de represión y control sobre la sociedad cubana. Muchos hechos sucedieron durante todos estos años y ese día estallaron espontáneamente en un pueblo de las afueras de La Habana. Se extendieron como chispas por todo el país”, dijo.
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“La gente sigue protestando” en Cuba
Pero el descontento continúa, cuenta a RFI Hamlet Lavastida, un artista plástico refugiado en Berlín. “Ha habido varias protestas después del 11 de julio”, dijo. “Hubo uno en 2022, debido a que el gobierno prestó poca atención a la infraestructura en caso de huracanes y desastres naturales. Hay protestas constantes por falta de agua. Son protestas pequeñas pero tienen mucha influencia en las redes sociales y terminan con muchas penas de prisión para quienes protestan”, detalló Lavastida al recordar que el gobierno cubano aprobó un nuevo código penal.
“Las protestas son muy pocas”, subrayó. “Sin embargo, la gente sigue protestando poco a poco y es como una llama que sigue viva”.
A pesar de numerosas solicitudes, el gobierno cubano se negó a permitir el acceso a organismos internacionales y organizaciones independientes para que pudieran documentar la situación de los derechos humanos.
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