El jefe del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, confirmó el miércoles 10 de enero la fragilidad de la coalición de intereses que lo apoya, habiendo aprobado por el mínimo margen dos de las tres propuestas en la primera votación clave de la legislatura.
En la primera sesión plenaria del año, los diputados tuvieron que votar tres decretos aprobados por el Gobierno en diciembre, que necesitaban luz verde en el plazo de un mes.
Los legisladores aprobaron la legislación más importante para ampliar parte de las ayudas introducidas para apoyar a las familias frente al aumento de la inflación, por 172 votos a favor y 171 en contra, en una segunda votación, ya que la primera tuvo un empate (171 votos a favor y en contra).
Otra moción fue aprobada por los diputados con 172 a favor y 171 en contra, relacionada con medidas por la justicia y la eficacia de los servicios públicos exigidas por Bruselas a cambio de desbloquear 10.000 millones de euros de fondos de la Unión Europea.
Pero el tercer proyecto de ley, sobre prestaciones por desempleo, fue rechazado porque cinco diputados del partido de extrema izquierda Podemos se negaron a votar a favor, considerándolo perjudicial para una determinada clase de personas.
A pesar de las duras negociaciones, Sánchez no pudo aprobar tres textos, lo que ilustra la extrema fragilidad de la dispar mayoría -desde la izquierda radical hasta los partidos independentistas vasco y catalán- que le dio un nuevo mandato de cuatro mandatos a mediados de noviembre. . año
“Tuvimos que trabajar duro” para conseguir apoyos, admitió Sánchez ante los periodistas, quienes, sin embargo, afirmó que el “Gobierno español” está “satisfecho”.
“Supongamos que no tienes mayoría”
“No puede haber ninguna razón, política o ideológica, que justifique no apoyar a nuestros ciudadanos, nuestras familias, nuestras empresas. “Ninguno”, dijo el ministro del presidente, el socialista Félix Bolaños, al abrir el debate parlamentario, pidiendo apoyo al Congreso.
El gobierno de coalición de socialistas e izquierdistas de línea dura negoció hasta el último minuto para reunir los votos necesarios, principalmente el partido independentista catalán de Carles Puigdemont, Zants per Catalunya (Zantsxcat), que en los últimos días amenazó con votar en contra de los tres textos, lo que significaría su desaprobación.
Al final, siete diputados de JuntsXCat se abstuvieron, lo que allanó el camino para que se aprobaran en la práctica dos mociones.
Ante la amenaza de un bloqueo, el gobierno buscó el apoyo del primer partido de la oposición, el conservador Partido Popular. “No vendré a rescatar a Pedro Sánchez”, respondió el líder del PP, Alberto Núñez Feijo.
“Mi país no se merece este absurdo de desgobierno en el que estamos todos atrapados”, criticó después.
Miriam Nogueras, portavoz del Congreso de Juntsxcat, lanzó su defensa de los socialistas “haciendo como que no tenéis mayoría”.
“No hicisteis las cosas bien, y cuando empezasteis a hacer cosas buenas, por supuesto ya era demasiado tarde”, añadió Nogurus, reprendiendo a los socialistas por no discutir con ellos el contenido del decreto.
Los diputados de JuntsXCat acordaron apoyar la toma de posesión de un nuevo gobierno a cambio de promover la amnistía para cientos de independentistas, entre ellos Carles Puigdemont, que huyeron de la justicia española a Bruselas desde un fallido intento de secesión en 2017.