Caracas Al Dia
Mariano de Alba, abogado especializado en derecho internacional y diplomacia, señaló la mañana de este martes 7 de noviembre que la Fiscalía de la CPI reveló dos cuestiones claves durante la audiencia de hoy.
A través de la red social, De Alba compartió un hilo en el que explicó parte de lo sucedido en la sesión de este martes desde la Corte de La Haya.
“La Fiscalía aún considera que las autoridades tienen la posibilidad de investigar y procesar a los presuntos responsables. Las víctimas no ven esta posición como posible. En la audiencia, el representante de la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas dijo que “la posición de las víctimas es que Venezuela no está investigando, ni investigará en el futuro, el crimen”, afirmó.
Además, agregó que “ante las limitaciones de la CPI, es claro que se debe buscar un equilibrio entre el necesario establecimiento de responsabilidades a nivel internacional y la construcción de condiciones prácticas e institucionales para que se pueda hacer justicia en Venezuela. Es por esto que la Fiscalía de la CPI ha firmado un acuerdo de cooperación con el Gobierno de Venezuela y está a la espera de abrir una oficina de asistencia en Caracas. La demora del gobierno en permitir esa cooperación demuestra aún más su reticencia a investigar.”
En este sentido, “la Fiscalía reiteró que, por ahora, su foco principal está en los crímenes cometidos desde abril de 2017, y en particular en las detenciones arbitrarias que derivaron en torturas y violencia sexual durante las protestas de esos meses. “Esto significa que el escenario más probable por ahora es que si el tribunal emite una posible orden de arresto contra oficiales superiores, será contra oficiales civiles o militares involucrados en la comisión de ese delito en particular”, señaló.