El consultor político y experto electoral, Aníbal Sánchez, advirtió que no se debe aumentar el número de directores del Consejo Nacional Electoral para institucionalizar el voto.
“Un mayor número de diputados no significa que tenga una mayor representación proporcional, como ya lo vivimos en 2020. También un mayor número de rectores no significa que logremos la institucionalización en el voto. Sin duda hay aspectos que están muy claros En la ley orgánica del poder electoral no, que es la constitución de los órganos ejecutivos, “todo el mundo habla de cinco rectores principales y 10 suplentes, pero hay ocho rectores que tienen cargos”, dijo Vladimir Villegas.
La AN, elegida en 2020, formó varios grupos de trabajo para revisar diversas leyes electorales con los partidos políticos que operan dentro de la cámara.
Sánchez propuso que en el debate se discutiera el financiamiento de las campañas políticas, la legitimidad de los partidos, la representación proporcional, la reelección indefinida y la posibilidad de implementar un sistema de votación.
“La revisión de la ley electoral es un cuerpo jurídico bastante amplio, porque estamos hablando de la ley orgánica del poder electoral, de la ley orgánica del proceso electoral, de la ley de partidos; incluso de algunos aspectos que están dentro de la constitución.