El gobierno de centroderecha de Portugal planea endurecer las reglas de inmigración y permitir que los extranjeros vengan al país y luego soliciten la residencia, aunque se otorgarán más beneficios a los ciudadanos de países de habla portuguesa.
“Ni una puerta cerrada, ni una puerta completamente abierta”, dijo el primer ministro Luis Montenegro, al presentar el nuevo plan de inmigración al ministro de la Presidencia, Antonio Leitao Amro, este lunes en Oiras (en las afueras de Lisboa). .
El programa incluye 41 medidas y la principal es poner fin a la regla de “expresión de interés”, que según el ejecutivo permite la regularización permanente de quienes ingresan ilegalmente y que ha sido “utilizada como puerta abierta”.
En la práctica, este sistema permitía llegar a Portugal con un visado de turista y luego solicitar la residencia o legalizar la condición de inmigrante después de al menos un año de cotizaciones a la seguridad social.
Habrá un acuerdo transitorio para las solicitudes presentadas antes de este cambio legislativo.
Los extranjeros deberán, a partir de ahora, tramitar visados de trabajo en su país de origen, por lo que se reforzará la capacidad de las oficinas consulares portuguesas en el exterior para ser “consideradas prioritarias”.
Entre ellos se encuentra la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP), que tendrá más ventajas que los extranjeros de otros orígenes “debido a la relativa facilidad de integración lingüística, profesional, social y cultural”.
Se ampliarán los visados especiales para nacionales de la CPLP y sus titulares podrán circular libremente por el espacio Schengen.
También se dará preferencia a situaciones de reagrupación familiar, jóvenes estudiantes y profesionales cualificados.
Montenegro ha defendido que Portugal necesita más capital humano “en casi todos los campos de actividad” y que no va a cerrar sus puertas a quienes busquen oportunidades en el país, no sólo por “humanismo”, sino también por “pragmatismo”. “.
Por este motivo, se estudiarán las “necesidades laborales” de Portugal para “alinear oferta y demanda” de trabajadores extranjeros y tener una acogida programada.
“Tenemos que tener reglas”, insistió el primer ministro, que no obstante quiso dejar claro que “no existe una correlación directa entre el aumento de la inmigración y el aumento de la delincuencia”.
Portugal ha experimentado un fuerte aumento en las llegadas de inmigrantes en los últimos años y recientemente revisó sus servicios fronterizos después de la muerte de un ciudadano ucraniano en el aeropuerto de Lisboa.
Estos dos factores han provocado más de 400.000 procesos pendientes y largas colas en las oficinas de la nueva entidad encargada de la regularización, la Agencia de Integración de Inmigración y Asilo (AIMA).
Para desbloquear la situación, el Ejecutivo va a poner en marcha un marco temporal para acelerar los procesos y darles respuesta y reestructurar AIMA.
También se creará una unidad específica en la Policía de Seguridad Pública (PSP) dedicada al control e inspección de fronteras en el territorio nacional, y se creará un equipo multifuerzas para combatir la trata de personas, la explotación y las redes de apoyo a la inmigración ilegal.
El plan de inmigración también reforzará los centros de alojamiento temporal y acogida de refugiados y menores acompañantes.