El relator de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhry, afirmó que las bolsas CLAP “inicialmente fueron vistas con buenas intenciones humanitarias, pero se han convertido en un sistema de clientelismo porque no cumple con las formas del derecho a la alimentación”.
Relator independiente de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael FakhriEste miércoles 14 advirtió que “el hambre y la desnutrición aún existen” en Venezuela, debido a problemas en la distribución de alimentos, el reducido poder adquisitivo de la población, así como el impacto de las medidas coercitivas impuestas por otros países.
El relator de la ONU, que presentó sus observaciones finales tras una visita de dos semanas al país, destacó la situación de niños, mujeres, ancianos, población indígena y LGBTI, que enfrentan dificultades para acceder a alimentos, sin recursos para comprarlos. O mantener una alimentación adecuada e incluso recurrir al sexo transaccional para poder garantizar un plato de comida en su mesa.
“El hambre es una tendencia y no pertenece a tal o cual partido político, no pertenece a tal o cual ministerio”, afirmó Fakhri, quien agregó que “el futuro de Venezuela está en riesgo” por el problema alimentario de los niños. , niñas y adolescentes.
“Los niños van a la escuela sólo cuando tienen garantizada la alimentación”, afirmó el relator de la ONU, que se reunió con representantes del sector social, ONG, agricultores, pescadores y el gobierno de Nicolás Maduro. Espera presentar su informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU el próximo año.
*Lea más: CÁRITAS: Desnutrición aguda entre niños y niñas menores de cinco años 11%
Dijo que la población tiene principalmente problemas para acceder a proteínas, frutas y verduras, aunque estas dificultades para obtener alimentos también dependen de la región. Pone como ejemplo las zonas costeras, donde las verduras y frutas son más comunes a cambio de pescado.
Fakhri señala que existen organizaciones relacionadas con la ayuda humanitaria -u organizaciones populares que distribuyen alimentos a sectores populares o zonas rurales- como medida paliativa que no resuelve las dificultades de las familias. Indicó que en muchas comunidades le dijeron que redujeron porciones, dejaron de comer ciertos alimentos o se saltaron comidas.
También señaló que la migración impone la carga de alimentar a los niños a los miembros de la familia, especialmente a sus abuelos, quienes quedan a cargo de ellos. “He oído que las personas mayores están abandonadas y no tienen recursos para garantizar la alimentación”.
En el caso de las mujeres, dijo el relator de la ONU, afrontan la crisis de manera diferente porque no sólo desempeñan el papel de cuidadoras, sino que también tienen que encontrar dinero para sustentar su sustento. Recibió informes en todos los estados que visitó sobre la situación de las mujeres que recurren al sexo transaccional para alimentarse.
“No pude verlo, pero me lo contaron en las comunidades que visité, y me pareció relevante mencionarlo aquí (…) El sexo transaccional por comida es un caso que no sólo lo hacen por elección, es un problema más agudo, síntomas”, dijo. ..
Otro tema que destacó el docente universitario fue el impacto del cambio climático en los medios de vida de algunas comunidades. Cita como ejemplo la situación del pueblo Anu en la laguna de Sinamaica en el estado de Julia. Este cuerpo lacustre se está secando, junto con problemas de disponibilidad de combustible, lo que dificulta la pesca.
CLAP: “Sistema de clientelismo”
Otro tema abordado por el reportero Michael Fakhry fue el acceso a las bolsas distribuidas por el gobierno nacional a través del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP). Dijo que muchas familias lo ven como un “salvavidas”, pero el programa CLAP está “generando crecientes críticas” por su mala entrega, especialmente en zonas remotas, y su falta de calidad nutricional.
Dijo que las bolsas CLAP fueron “inicialmente vistas con buenas intenciones humanitarias, pero se han convertido en un sistema de clientelismo porque no se adhiere a las formas del derecho a la alimentación”.
*Leer más: Siete años después del CLAP, las necesidades nutricionales de los hogares siguen insatisfechas
Michael Fakhri destacó que el problema en Venezuela pasa por la distribución de alimentos, como ocurre en otras partes del mundo. “Hay desafíos, quieren aumentar la producción local. ¿Pero las grandes empresas vuelven a producir? Esto puede pasar, el gobierno está en conversación con el sector privado (…) Sospecho que en tres a cinco años los venezolanos mirarán hacia atrás y verán un cambio en su sistema alimentario.
Señaló además que las medidas coercitivas unilaterales han “incrementado el costo de la ayuda humanitaria (…) dejando a las personas en extrema pobreza o vulnerabilidad”. Pidió a los Estados revisar o levantar sus sanciones a Venezuela, pero advirtió que el hambre y los problemas alimentarios de la población no son los únicos afectados.
Reporteros de la ONU con acceso restringido
Han sido cuestionados sobre presuntos insultos a los movimientos sociales por parte de periodistas de Venezuela de Televisión (VTV) y medios estatales. Radio MirafloresEl reportero de la ONU recordó que él no es un actor político “y no tengo nada en juego aquí en Venezuela”. Reiteró que se limitó a describir la situación que observó durante su visita.
Negó haber cancelado reuniones con movimientos sociales específicos por cuestiones políticas y dijo que las cancelaciones se debieron a cuestiones logísticas. “Incluso tuve que posponer una reunión de alto nivel porque me enfermé (…) Pudimos hablar con todos los actores, esa era mi prioridad”.
También comentó que las autoridades constantemente cambiaban su agenda, e incluso cancelaban algunas visitas programadas, como ocurrió con un centro de prisión preventiva en el estado Anjotegui. “Me preocupan los presos y la alimentación de los presos en Venezuela. Los centros de detención no cumplen con los requisitos (…) son inhumanos, degradantes y pueden constituir tortura.
Destacó que Venezuela tiene “muy buenas leyes” en materia de derecho a la alimentación. Llamó al Gobierno de Venezuela a desarrollar un plan de acción urgente sobre el derecho a la alimentación, basado en la legislación existente, y a mantener y ampliar su apoyo a los comedores universitarios, hospitales, centros de prisión preventiva y prisiones; así como agricultores, agricultores urbanos y suburbanos y tribales.
Vista de publicación: 51