El Gobierno venezolano ratificó este sábado la vigencia de la Convención de Ginebra, que cumple 58 años, como único marco legal que reconoce para resolver su diferendo con Guyana por SKBibo, una superficie de 160.000 kilómetros cuadrados reclamada por ambos países.
En un comunicado leído por la vicepresidenta ejecutiva, Delsey Rodríguez, el Gobierno recordó que “este acuerdo, firmado el 17 de febrero de 1966 y presentado al Secretario General de las Naciones Unidas, constituye el único instrumento jurídico válido para lograr una solución práctica y solución mutuamente satisfactoria al conflicto.”
Caracas insistió en la validez del instrumento firmado con el Reino Unido en 1966 antes de la independencia de Guyana, y que sentó las bases para una solución negociada y aseguró que sólo a través de él se podría alcanzar una solución negociada. Y en beneficio de ambos países.
Algunos cambios tras el referendo por el Esequibo en Venezuela
“Venezuela reafirma su compromiso inquebrantable con este instrumento jurídico como marco regulatorio para alcanzar una solución satisfactoria para ambas partes en el Esequibo y como medio para el diálogo y discusiones políticas más amplias entre Venezuela y Guyana”, reiteró el gobierno de Nicolás Maduro.
La postura fue respaldada por el ministro de Relaciones Exteriores, Ivan Gill, quien aseguró a través de su cuenta en X que el acuerdo “marcó el camino hacia una resolución pacífica del diferendo regional”.
“En este aniversario de los Acuerdos de Ginebra, reafirmamos nuestro compromiso con la paz, el diálogo, la diplomacia, la justicia y la soberanía. Además, renovamos nuestra voluntad de seguir trabajando para dejar atrás el dañino legado colonial para nuestro continente y priorizar el bienestar de nuestro pueblo”, afirmó Gill.
Además, recordó que el acuerdo proponía “un diálogo entre iguales sin injerencias de intereses externos para buscar soluciones basadas en el respeto mutuo y el derecho internacional”.
Aunque Venezuela está a favor del tratado, Guyana está comprometida a resolver el conflicto con base en el laudo arbitral de 1899 y mediante un proceso abierto en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
La disputa por los límites del Esequibo comenzó con el Laudo Arbitral de París de 1899, que otorgó soberanía sobre el territorio a la entonces Guayana Británica.
Venezuela declaró nulo ese régimen décadas después y firmó un tratado en 1966 con el Reino Unido, que se comprometía a la creación de una comisión para resolver la histórica disputa, que nunca se materializó.